हरियाणा CET पास युवाओं को 9000 रुपये का मासिक भत्ता: जानिए योजना के बारे में सबकुछ

 हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी: CET पास करने वालों को 2 साल तक मिलेगा 9000 रुपये का मासिक भत्ता



हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक अहम कदम उठाते हुए एक ऐसी योजना की घोषणा की है जो न केवल उनका हौसला बढ़ाएगी बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करने में मदद करेगी। 
हरियाणा विधानसभा में राज्यपाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार, CET (सामान्य पात्रता परीक्षा) पास करने वाले योग्य उम्मीदवारों को, सरकारी नौकरी न मिलने की स्थिति में, 2 साल तक 9,000 रुपये प्रति माह का मानदेय प्रदान करेगी। इस कदम का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्होंने CET पास करके सरकारी नौकरी पाने का सपना देखा था, लेकिन विभिन्न कारणों से नौकरी नहीं मिल पाई।

राजयपाल ने क्या कहा 

राज्यपाल जी ने यह आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार युवाओं को उनके सपनों को साकार करने के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दस वर्षों में सरकार ने युवाओं के सामने आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान किया है। ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके और योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर, सरकार ने एक लाख सत्तर हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है, जिससे युवाओं का मनोबल बढ़ा है।

क्या है योजना का उदेश्य?

इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य युवाओं को अस्थायी आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी रोजगार की तलाश जारी रख सकें। यह योजना न केवल युवाओं को तत्काल राहत देगी बल्कि उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करेगी। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा CET पास उम्मीदवारों के लिए है और यह मानदेय दो वर्षों तक सीमित रहेगा। राज्य सरकार का यह कदम युवाओं के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए निर्णयों ने राज्य के युवाओं और अनुबंधित कर्मचारियों के जीवन में एक नई उम्मीद जगाई है। 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करके सरकार ने न केवल अपने चुनावी वादे पूरे किए हैं बल्कि राज्य के विकास में युवाओं की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। यह कदम राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
साथ ही, सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने का निर्णय एक दूरदर्शी कदम है। यह निर्णय न केवल इन कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि उनके परिवारों के जीवन में स्थिरता लाता है। इससे न केवल इन कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि वे अपने कार्य को अधिक समर्पण के साथ करेंगे।

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