हरियाणा शिक्षा विभाग में 5000 गैर-शिक्षण पद होंगे समाप्त
हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लगभग 5000 पदों को समाप्त करने की योजना बनाई है। इस निर्णय के तहत, राज्य के सभी जिलों से गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची मांगी गई है, ताकि पदों के पुनर्गठन और आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सके।
शिक्षा विभाग में वर्तमान में 38,000 से अधिक पद खाली हैं, जिनमें पीजीटी, टीजीटी, मुख्याध्यापक, जेबीटी और पीआरटी शामिल हैं। इन रिक्तियों के बावजूद, सरकार गैर-शिक्षण पदों को समाप्त करने की योजना बना रही है, जिससे शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों पर प्रभाव पड़ सकता है।
शिक्षा विभाग ने रेशनलाइजेशन और ट्रांसफर के आधार पर स्कूलों में पद समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत, विद्यार्थियों की संख्या और विषयों की मांग के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों के पदों का पुनर्गठन किया जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ विसंगतियां भी सामने आई हैं, जिन पर शिक्षकों के संगठनों ने आपत्ति जताई है।
इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और गैर-शिक्षक कर्मचारियों के लिए बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी में 25% की बढ़ोतरी की है। अब इन्हें प्रत्येक माह 2,812.5 रुपये बाल शिक्षा भत्ते के रूप में और 8,437.5 रुपये हॉस्टल फीस के रूप में दिए जाएंगे। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी।
सरकार के इन निर्णयों का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में सुधार और संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है। हालांकि, पदों की समाप्ति से प्रभावित होने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, और उन्हें नई परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होने की आवश्यकता होगी।